नई दिल्ली । चुनाव आयोग ने शनिवार को चुनाव आचार संहिता के नियमों में घोषणा पत्र से जुड़े प्रावधानों में बदलाव किया।लोकसभा चुनाव में राजनीतिक दल मतदान से 48 घंटे पूर्व प्रचार थमने के बाद चुनाव घोषणा पत्र जारी नहीं कर सकेंगे। आयोग ने 14 सदस्यीय कमेटी की सिफारिशों के आधार पर यह फैसला लिया है। पहले इसकी समयसीमा 72 घंटे थी।
आयोग के प्रमुख सचिव नरेन्द्र एन बुतोलिया ने इस संबंध में सभी राजनीतिक दलों और राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को दिशा-निर्देश जारी किए हैं। यह समयसीमा एक या एक से अधिक चरण वाले चुनाव में समान रूप से लागू होगी। आदर्श आचार संहिता के भाग 8 में घोषणा पत्रों के लिए दिशा-निर्देश तय हैं। आयोग ने लोक प्रतिनिधित्व कानून के सेक्शन 126 पर पुनर्विचार के लिए 14 सदस्यीय कमेटी बनाई थी। आचार संहिता में मतदान से 48 घंटे पहले प्रचार रोकने का प्रावधान है।
सभी पार्टियों से सुझाव मांगे थे, कांग्रेस ने विरोध किया
22 जनवरी को आयोग ने सभी राष्ट्रीय दलों को पत्र लिखकर बदलाव के लिए उनकी राय मांगी थी। इस पर सपा, अन्नाद्रमुक, माकपा, भाकपा, शिवसेना, लोक जनशक्ति पार्टी, कांग्रेस ने अपनी सुझाव दिए। इनमें से अकेले कांग्रेस ने घोषणापत्र जारी करने की समयसीमा कम करने का विरोध किया था।
ऐसा है मतदान कार्यक्रम
पहला चरण– 11 अप्रैल (91 सीट, 20 राज्य)
दूसरा चरण– 18 अप्रैल (97 सीट, 13 राज्य )
तीसरा चरण– 23 अप्रैल (115 सीट, 14 राज्य)
चौथा चरण– 29 अप्रैल (71 सीट, 9 राज्य)
पांचवां चरण– 6 मई (51 सीट, 7 राज्य)
छठा चरण– 12 मई (59 सीट, 7 राज्य)
सातवां चरण– 19 मई (59 सीट, 8 राज्य)
अलग-अलग चरण में इतनी सीटों पर होगी वोटिंग
पहला चरण- 11 अप्रैल को वोटिंग (91 सीटें, 20 राज्य)
आंध्र (25 सीटें), अरुणाचल-असम (5), बिहार (4), छत्तीसगढ़ (1) जम्मू-कश्मीर (2), महाराष्ट्र (7), मणिपुर (1), मेघालय (2), मिजोरम (1), नागालैंड (1), ओडिशा (4), सिक्किम (1), तेलंगाना (17), त्रिपुरा (1), उत्तरप्रदेश (8), उत्तराखंड (5), पश्चिम बंगाल (2), अंडमान निकोबार (1), लक्ष्यद्वीप (1)
दूसरा चरण- 18 अप्रैल को वोटिंग (97 सीटें, 13 राज्य)
असम (5 सीटें), बिहार (5), छत्तीसगढ़ (3), जम्मू-कश्मीर (2), कर्नाटक (14), महाराष्ट्र (10), मणिपुर (1), ओडिशा (5), तमिलनाडु (39), त्रिपुरा (1), उत्तर प्रदेश (8), प. बंगाल (3), पुड्डुचेरी (1)।
तीसरा चरण- 23 अप्रैल को वोटिंग (115 सीटें, 14 राज्य)
असम (4 सीटें), बिहार (5), छत्तीसगढ़ (7), गुजरात (26), गोवा (2), जम्मू-कश्मीर (1), कर्नाटक (14), केरल (20), महाराष्ट्र (14), ओडिशा (6), उत्तर प्रदेश (10), प. बंगाल (5), दादरा-नागर हवेली (1), दमनदीव (1)।
चौथा चरण- 29 अप्रैल को वोटिंग (71 सीटें, 9 राज्य)
बिहार (5 सीटें), जम्मू-कश्मीर (1), झारखंड (3), मध्य प्रदेश (6), महाराष्ट्र (17), ओडिशा (6), राजस्थान (13), उत्तर प्रदेश (13), प. बंगाल (8)।
पांचवां चरण- 6 मई को वोटिंग (51 सीटें, 7 राज्य)
बिहार (5 सीटें), जम्मू-कश्मीर (2), झारखंड (4), मध्य प्रदेश (7), राजस्थान (12), उप्र (14), प. बंगाल (7)।
छठा चरण- 12 मई को वोटिंग (59 सीटें, 7 राज्य)
बिहार (8 सीटें), हरियाणा (10), झारखंड (4), मध्य प्रदेश (8), उप्र (14), प. बंगाल (8), दिल्ली (7)
सातवां चरण- 19 मई को वोटिंग (59 सीटें, 8 राज्य)
बिहार (8 सीटें), झारखंड (3), मध्य प्रदेश (8), पंजाब (13), प. बंगाल (9), चंडीगढ़ (1), उप्र (13), हिमाचल (4)
