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वित्त मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि आगे के व्यय प्रबंधन के लिए आर्थिक उपायों पर व्यय विभाग केवल पदों के निर्माण के लिए आंतरिक प्रक्रिया से संबंधित है। इसने कहा, परिपत्र किसी भी तरह से भर्ती को प्रभावित या प्रभावित नहीं करता है।

वित्त मंत्रालय ने आगे कहा है कि केंद्र सरकार के पदों को भरने पर कोई प्रतिबंध या प्रतिबंध नहीं है। इसमें कहा गया है, कर्मचारी चयन आयोग, UPSC, रेलवे भर्ती बोर्ड सहित सरकारी एजेंसियों के माध्यम से सामान्य भर्तियां बिना किसी प्रतिबंध के सामान्य रूप से जारी रहेंगी।